Class 11 Political Science 📚 अध्याय = 1 📚 💠 संविधान क्यों और कैसे 💠

 Class 11 

Political Science

📚 अध्याय = 1 📚

💠  संविधान क्यों और कैसे 💠 

----- Notes -----

❇️ संविधान क्या है ? 

🔹 किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते है । इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता ( अपने आप पर निर्भर या संविधान पर निर्भर ) होती है और वह जो भी नियमों व कानूनों का निर्माण करती है उनका जनता स्वतः ही पालन करती हैं । 

 ❇️ विश्व में संविधान के प्रकार :- 

🔹 विश्व में मुख्य रूप से दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं । 

                ➧ लिखित संविधान 

                ➧ अलिखित संविधान

❇️ लिखित संविधान:-

🔹 लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्माता सभा के द्वारा किया जाता है । 

🔹 उदहारण :- भारत , अमेरिका , जापान । 

❇️ अलिखित संविधान :- 

🔹 अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्माता सभा से नही किया जाता परन्तु परम्पराओं व समय – समय पर पारित होने वाले कानूनों , निर्णयों आदि का प्रमाण होता है । 

🔹 उदहारण :- ब्रिटेन , न्यूजीलैंड , इजरायल । 

❇️ संविधान के कार्य :- 

🔹 संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों ( विधायिका , कार्यपालिका और न्यायपालिका ) की स्थापना करता है ।

🔹 संविधान सरकार के तीनों अंगो की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है ।

 🔹 संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी सम्बन्धों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है ।

🔹 संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है, तथा अराजकता को रोकता है । 

❇️ संविधान की आवश्यकता :-  

🔹 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है । इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है । 

🔹 संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है । 

🔹 अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संवि धान यह तय करता है। 

🔹 संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है । 

🔹 एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है । 

❇️ विश्व में संविधान सभा :- 

🔹 विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाले व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक सर हनरी मेन थे । 

🔹 विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1786 में अमेरिका के फिलाडेलिफया राज्य में बनाई गई थी । उस समय अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे जिन्होंने ने मिलकर अमेरिका का संविधान बनाया । 

🔹 इसके बाद 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई । 

🔹 फ्रांस में प्रथम संविधान 1793 में लिखा गया । 

❇️ क्रिप्स मिशन :- 

🔹 ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक अयोग मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था । 

🔹 हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था । सर क्रिप्स, ब्रिटिश युद्ध मंत्रि मंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था । 

🔹 कांग्रेस की ओर से जवाहर लाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार-विमर्श हेतु अधिकृत किया था । 

❇️ भारतीय संविधान सभा :- 

🔹 भारत में संविधान सभा का विचार देने वाले व्यक्ति M.N. राय थे । 

🔹1895 :- जहाँ तक भारत का संबंध है भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलते है जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया ।

🔹 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होने संविधान सभा का भाषण दिया था ।

 🔹 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति (1924 ई० में ) पंडित मोती लाल नेहरू थे (इनके पिता का नाम दादा गंगाधर नेहरू था , जो 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के लाल किला के कोतवाल थे ।)

"नोट:- संविधान के विचारों को जनता तक ले जाने का श्रेय प० जवाहर लाल नेहरू को जाता है जिन्होंने अपने कई भाषणों में उल्लेख किया हैं और जनता से इसको अवगत कराया।" 

 🔹 1924 और 1934 में स्वराज दल पहला राजनैतिक दल था जिसमें संविधान सभा की माँग 2 बार की गई - 1924 और 1934 में । 

🔹 (कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई) कांग्रेस ने पहली बार 1936 ई० में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की अर्थ के महत्व की बात कही इस अधिवेशन की अध्यक्षता प० जवाहर लाल नेहरू के द्वारा की गई (उस समय कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता 72 थे)

 🔹 अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पहला व्यक्ति था जिसने कहा था भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तैयार करेंगे । 

❇️ भारतीय संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया :- 

🔹 1942 :- ब्रिटेन की ओर से सिद्धान्तिक आधार पर संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से भारतीयों के समक्ष रखा गया । परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को सभी राजनैतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । इसी कारण यहा संविधान सभा नही बन पाई । 

"नोट:- रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी अकेला ऐसा राजनैतिक दल था जिसने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया था यह पार्टी M.N. राय ने बनायी थी।"

🔹 जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में नई लेबर पार्टी सत्ता में आई , तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला । वाइसराय लार्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की । 

🔹 क्रिप्स प्रस्ताव का व्यवहारिक स्वरूप 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के नाम से दिया गया था तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाये गये । 

🔹 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या – 389 निर्धारित की गई । जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गर्वनरों के अधीन ग्यारह प्रांतो से, 04 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों (दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान) से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। 

 🔹 ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा मे स्थान दिए गए। (10 लाख लोगों पर एक स्थान ) 

🔹 प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों – मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया । 

🔹 3 जून, 1947 में मांउटबेटन योजना के अनुसार भारत–पाकिस्तान का  विभाजन तय हुआ , परिणामस्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई । 

❇️ संविधान सभा का स्वरुप :- 

🔹 संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन  सोमवार, 09 दिसम्बर 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ ।

 "नोट:- इनमे से एक मात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि सभा में नहीं आया था।"

✴️ संविधान सभा के अधिवेशन :- 

🔶 पहला अधिवेशन :- 

🔹 संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ । इस बैठक में 209 सदस्य शामिल थे। 

🔹 9 दिसम्बर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

 🔶 दूसरा अधिवेशन :- 

🔹 संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ । 

🔹 इसी अधिवेशन के दौरान 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया । 

🔹 13 दिसम्बर 1946 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इसमें भारत के भावी प्रभुत्त-सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई । जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया । 

🔶 चौथा अधिवेशन :- 

🔹भारतीय संविधान सभा का चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला इसी अधिवेशन के दौरान 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया । 

🔹 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां, 3 परिशिष्ट थी । इस समय अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं । 

🔹 25 जुला ई 2017 तक 464 अनुच्छेद थे, 31 दिसंबर 2017 को 465 हो गए । 

🔹 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

🔹 भारतीय संविधान सभा मे 299 सदस्य थे इनमें से 26 नवम्बर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे अंतिम रूप से पारित संविधान पर इन 284 सदस्य के हस्ताक्षर हुए थे।

🔹 सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां की गई हर बात रिकार्ड कि गई है और इन्हें कांस्टीटूयुट /असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे–मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। 

❇️ भारतीय संविधान निर्माण में कुल समय, कुल बैठके:- 

🔹 संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 मही ने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई तथा संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ । 

❇️ भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियाँ :- 🔹 बारह ( 12 ) अनुसूचियाँ हैं । 

❇️ संविधान सभा में महिला सदस्य :- 

🔹 संविधान सभा में कुल 9 महिला सदस्य थी।  इनमे से तीन काफी महत्वपूर्ण थी जो कई समितियों में रही। सरोजनी नायडु, हंसा महेता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल, विजयलक्ष्मी पण्डित थी । 

❇️ संविधान सभा की प्रारूप समिति :-

🔹 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया । 

❇️ भारतीय संविधान सभा के गठन प्रक्रिया:- पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, 11 दिसम्बर1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, सदस्य संख्या 389, ( 292 + 4 + 93 ), 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैंठकें – 166  

❇️ भारतीय संविधान सभा के गठन में चार कमियाँ:- 

🔹प्रभुसत्ता की कमी । 

🔹प्रातों का अनुचित वर्गीकरण ।

🔹देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया ।

🔹संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया । 

❇️ प्रस्तावना:- 

🔹 संविधान निर्माता के उद्देश्य के विचारो का सार है प्रस्तावना को उद्देशिका या Preamble भी कहा जाता है इसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है । 

❇️ प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का प्रयोग किया गया है:-

🔶 सामाजिक न्याय:- सामाजिक न्याय को मौलिक स्थानों मे स्थान दिया गया हैं विशेषकर समता के अधिकार में है। 

🔶 आर्थिक न्याय:- आर्थिक न्याय को नीति-निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। 

🔶 राजनीतिक न्याय:- राजनीतिक न्याय के लिए मतदान का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। 

🔹 42वें सविधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नये शब्द जोड़े गये। 

 i) समाजवाद 

ii) पंथ निरपेक्षता 

iii) अखंडता (एकता और अखंडता) 

नोट:- प्रस्तावना की परिभाषा आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसका व्यवहारिक स्वरूप अमेरिका से लिया गया है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आइना है और प्रस्तावना संविधान का दर्पण है।

 नोट:- प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना को गणतंत्र की कुंजी तथा संविधान का सार एवं उद्देश्य, दर्शन भी कहा जाता है। "यह बात K.M. मुंशी के द्वारा कही गई थी।"

 

नोट:- i) 22 जुलाई को 1947 मे संविधान सभा ने राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया था। 

ii) 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तम्भ को राष्ट्रीय चिह्न का दर्जा दिया था। 

❇️ भारतीय संविधान के स्रोत:-

🔹 संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था।

🔹 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।

🔹अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई जैसे :-

🔶 ब्रिटिश संविधान:- सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सरकार का संसदीय स्वरूप। कानून के शासन का विचार। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि।

🔶 अमेरिका का संविधान:- मौलिक अधिकारों की सूची। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 

🔶 आयरलैंड का संविधान:- राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 

🔶24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन–गण–मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया था तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी दिया गया। 

🔶14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने भाषा हिन्दी एव लिपि देवनागरी को राजभाषा का दर्जा दिया। 

🔶वर्ष 2000 में वाजपयो सरकार ने जस्टीस M.N. वेंक्टचलेया की अध्यक्षता में संविधान की कामकाज की जाँच के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 

🔶भारत में शासन व्यवस्था संविधान से चलती है संविधान में हमारे देश का नाम 2 तरह से दिया जाता है ” इंडिया दैट भारत” और  "भारत दैट भारत ” 

🔶विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है तथा यह 4/3/1789 को लागू हुआ।

 🔶 फ्रांस का संविधान:- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त

 🔶 कनाडा का संविधान:- एक अर्द्ध–संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था)। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त। 

❇️ संविधान की विशेषताएँ:- जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मि त, लिखित एक सम्पूर्ण संविधान। यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्त्तव्यों की याद दिलाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। संसदीय शासन व्यवस्था। राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व आदि। 

❇️ भारतीय संविधान कठोर:-

🔹 संविधान कठोर है–अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। (विशेष बहुमत) 

❇️ भारतीय संविधान लचीलापन:-

🔹 भारतीय संविधान लचीला इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन, प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास करके संशोधित कर दिया जाता है । 

❇️ भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे वर्णित शब्दों का विस्तार:- 

🔶 न्याय:- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। 

🔶 स्वतंत्रता:- अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भक्ति की स्वतंत्रता। 

🔶 समानता:- सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त या भेदभावों से मुक्ति। 

🔶 बंधुत्व:- देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना। 

🔶 धर्म निरपेक्षता:- सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आजादी। 

🔶 समाजवादी:- सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोकहित कारी कार्य हो। समाज सर्वोपरी। 

❇️ इकहरी नागरिकता:- 

🔹 इकहरी नागरिकता का अर्थ है कि किसी राज्य में व्यक्तियों को सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। संघ शासन वाले राज्यों में सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है। परन्तु भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी यहाँ नागरिकों को इकहरी नागरिकता ही प्राप्त है।

 ❇️ नेपाल में संविधान निर्माण विवाद:-

🔹 1948 के बाद से नेपाल में पांच संविधान बन चुके हैं–1948, 1951, 1959, 1962, 1990 एवं 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध जारी है। वर्तमान में मधेसी आन्दोलन इस के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है। 

❇️ एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान:- प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए। बहुसंख्यको से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान सुविधाएं उपलब्ध कराना। छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना। समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना। 

❇️ दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब बना? 🔹 दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसम्बर 1996 में बना। 

❇️ दक्षिण अफ्रीका के संविधान मे सम्मिलित वैश्विक समस्याएं:-🔹 पर्यावरण संरक्षण, वर्ग-भेदभाव, आवास समस्या, स्वास्थ्य समस्या वैश्विक गरीबी।

***** एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक प्रश्न हल *****

प्रश्न 1.- इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है?
ए) यह नागरिक के अधिकारों की गारंटी देता है।
बी) यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के लिए सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों को चिह्नित करता है।
सी) यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आएं। आईडी) यह कुछ साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है।
उत्तर:- सी) यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आएं।

प्रश्न 2.- निम्नलिखित में से कौन सा यह निष्कर्ष निकालने का एक अच्छा कारण है कि संविधान का अधिकार संसद से अधिक है?
ए) संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान का निर्माण किया गया था।
बी) संविधान निर्माता संसद के सदस्यों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित नेता थे।
सी) संविधान निर्दिष्ट करता है कि संसद का गठन कैसे किया जाएगा और इसकी शक्तियां क्या हैं।
डी) संविधान में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है।
उत्तर:- सी) संविधान निर्दिष्ट करता है कि संसद का गठन कैसे किया जाएगा और इसकी शक्तियां क्या हैं।

प्रश्न 3.- बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत:-
ए) संविधान सरकार के गठन और शक्ति के बारे में लिखित दस्तावेज हैं।
बी) संविधान मौजूद हैं और केवल लोकतांत्रिक देशों में ही आवश्यक हैं।
सी) संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जो आदर्शों और मूल्यों से संबंधित नहीं है।
डी) एक संविधान अपने नागरिकों को एक नई पहचान देता है।
उत्तर:-
ए) गलत
बी) गलत
सी) गलत
डी) सच

प्रश्न 4.- बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही हैं या गलत। अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए।
ए) संविधान सभा भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी क्योंकि इसे सभी नागरिकों द्वारा नहीं चुना गया था।
बी) संविधान निर्माण में कोई बड़ा निर्णय शामिल नहीं था क्योंकि उस समय इसके मूल ढांचे के बारे में नेताओं के बीच आम सहमति थी।
सी) संविधान में थोड़ी मौलिकता थी, क्योंकि इसका अधिकांश भाग अन्य देशों से उधार लिया गया था।
उत्तर:- ए) यह कहना गलत है कि संविधान सभा ने भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं किया
क्योंकि:-

• हालाँकि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नहीं चुने गये थे, लेकिन सभा को एक प्रतिनिधि संस्था बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था।
• संविधान सभा ने सभी धर्मों, सामाजिक और आर्थिक समूहों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया ताकि सभी प्रकार के विचारों को इसमें शामिल किया जा सके।
• विधानसभा में अनुसूचित जाति से भी 26 सदस्य थे।

बी) यह कहना सही है क्योंकि:-

• उद्देश्य सिद्धांतों वाला प्रस्ताव 1946 में नेहरू द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा लाया गया था।
• मुख्य सिद्धांतों पर किसी पृष्ठभूमि सहमति के बिना संविधान सभा कार्य नहीं कर सकती थी।
• हमारे संविधान में केवल नियम और प्रक्रियाएँ ही नहीं हैं, बल्कि लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार स्थापित करने की नैतिक प्रतिबद्धता भी है।

सी) यह कहना गलत है क्योंकि:-

• हालाँकि उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों से कई प्रावधान उधार लिए लेकिन यह गुलामी की नकल पर आधारित नहीं थे।
• इसमें शामिल किए जाने से पहले के प्रत्येक प्रावधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने भली-भांति विचार किया था।
• लोगों की समस्याओं और आकांक्षाओं के साथ-साथ भारत में प्रचलित परिस्थितियों की उपयुक्तता की जांच के लिए लंबी बहस और चर्चा भी हुई।

प्रश्न 5.- भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए दो-दो उदाहरण दीजिए:-
ए) संविधान विश्वसनीय नेताओं द्वारा बनाया गया था, जिन्हें लोगों का सम्मान प्राप्त था।
बी) संविधान ने शक्ति को इस तरह से वितरित किया है कि इसे नष्ट करना मुश्किल हो गया है।
सी) संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है।
उत्तर:- ए) निम्नलिखित दो कारक जिम्मेदार हैं:

• संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। सभा ने प्रत्येक समुदाय, प्रांतों, रियासतों को एक उचित सूत्र के माध्यम से प्रतिबिंबित किया। यहां तक ​​कि 28 सदस्य अनुसूचित जाति के थे।
• संविधान सभा के सदस्यों ने दो साल ग्यारह महीने में 166 दिनों तक लंबी बहस और चर्चा की।

बी) इसके लिए निम्नलिखित दो कारकों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

• हमारे संविधान ने नियंत्रण एवं संतुलन दृष्टिकोण के आधार पर शासन की संस्थागत व्यवस्था की है। यदि कोई एक संस्था अपनी सीमाओं से आगे जाती है तो दूसरी उसकी जाँच करती है।
• संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के लिए संशोधन की प्रक्रिया अच्छी तरह से विस्तृत है।

सी) निम्नलिखित कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि:

• संविधान ने संरक्षित प्रावधानों के साथ-साथ कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए हैं, और न्यायपालिका के पास उनकी रक्षा करने की शक्तियाँ हैं।
• भारत के संविधान में कुछ 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत' शामिल किए गए हैं जो न्यायसंगत नहीं हैं बल्कि सरकार का नैतिक कर्तव्य हैं। सरकार ने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, पंचायती राज संस्थानों का गठन, रोजगार गारंटी योजना और मध्याह्न भोजन योजनाओं आदि के रूप में कुछ प्रभाव भी दिए हैं।

प्रश्न 6.- किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन क्यों आवश्यक है? ऐसे सीमांकन के अभाव में क्या होगा?
उत्तर:- किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन होना आवश्यक है क्योंकि:

•  यह सुनिश्चित करना कि कोई एक संस्था सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त न कर ले।
• उल्लंघन के मामले में, किसी एक संस्थान द्वारा इसकी जाँच की जा सकती है।
• यह निर्दिष्ट करना कि निर्णय लेने की शक्तियों में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• इससे पता चलता है कि सरकार का गठन कैसे होगा.
• यह सरकार और नागरिकों दोनों के लिए कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है जो प्रकृति में मौलिक हैं जिनका सरकार और नागरिकों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
• संविधान दिखाता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ वैधानिक निकायों, भारत के आईबीएसबी चुनाव आयोग आदि जैसी संस्थाओं की शक्तियों के सीमांकन के साथ-साथ सरकार के अंग कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं।
• न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए एक विशिष्ट स्थान दिया गया है।

ऐसे सीमांकन के अभाव में:-

• संघीय व्यवस्था तनावपूर्ण हो जाएगी और केंद्र तथा राज्यों में भी संकट उत्पन्न हो जाएगा।
• नागरिकों को परेशानी होगी और कानून अन्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण साबित होंगे।

प्रश्न 7.- संविधान के लिए शासकों पर सीमाएं लगाना क्यों आवश्यक है? क्या ऐसा कोई संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई शक्ति ही न दे?
उत्तर:- संविधान के लिए शासकों पर सीमाएँ लगाना आवश्यक है:

• ये इकाइयाँ इस अर्थ में मौलिक हैं कि शासक इनका अतिक्रमण नहीं कर सकते।
• शासकों की शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार निर्दिष्ट किए गए हैं।
• नागरिकों को स्वतंत्रता के कुछ बुनियादी अधिकार भी दिए गए हैं, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ट्रेड यूनियन और संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि, जिन्हें सरकार द्वारा रोका नहीं जा सकता है।
• केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या राष्ट्रीय हित में, कुछ विशिष्ट अवधियों के दौरान इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है।
• संविधान के लिए शासकों पर सीमाएं लगाना आवश्यक है अन्यथा वे तानाशाह बन सकते हैं और लोगों के हितों की अनदेखी कर सकते हैं संविधान शासकों की रक्षा और नियंत्रण करता है।

नहीं, ऐसा कोई संविधान नहीं हो सकता जो अपने लोगों को कोई शक्ति न दे:

• संवैधानिक राजतंत्र में, राजा लोगों की शक्तियों का निर्णय करता है।
• तानाशाही में शासक को सत्ता पर बने रहने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना होता है, अर्थात पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने सत्ता पर बने रहने के लिए समय-समय पर जनमत संग्रह भी कराया।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं/संविधान में; लोग शक्ति का वास्तविक स्रोत हैं जहां शासकों के लिए नीतियां लागू करने के लिए सार्वजनिक जनादेश की आवश्यकता होती है।
• यह ऐसा संविधान नहीं हो सकता जो नागरिकों को कोई शक्ति न दे। यह सदैव देश के नागरिकों के कल्याण के लिए है।

प्रश्न 8.- जापानी संविधान तब बनाया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद भी जापान पर अमेरिकी कब्जे वाली सेना का नियंत्रण था। जापानी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता था जो अमेरिकी सरकार को पसंद न हो। क्या आपको संविधान निर्माण के इस तरीके में कोई दिक्कत नजर आती है? भारतीय अनुभव इससे किस प्रकार भिन्न था?
उत्तर:- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में जापान की हार के बाद जापानी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता था जो अमेरिकी सरकार को पसंद न हो, क्योंकि संविधान कार्य करने और हितों की देखभाल करने का प्रयास करता है। देश के शासक या अधिकारी जिन्होंने उस पर कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन, एक लोकतांत्रिक देश में, एक संविधान भारत की तरह लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है।
भारतीय अनुभव जापान के अनुभव से निम्नलिखित तरीके से भिन्न था:

• भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसे भारत को लोगों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की आकांक्षा के लिए चुना गया था।
• भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक व्यक्ति को न्यूनतम भौतिक कल्याण और शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान का जीवन जीने के लिए काम किया।
• भारतीय संविधान ने सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने, उसे और बेहतर बनाने में सक्षम बनाया।
• भारतीय संविधान ने सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ-साथ द्विसदनीय विधायिका और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के साथ संघीय भावना को भी स्थापित किया है।
• संविधान सभा ने लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी समानताएं प्रदान करने के लिए लंबी बहस और विचार-विमर्श के बाद संविधान बनाया।

प्रश्न 9.- राज ने अपने शिक्षक से यह प्रश्न पूछा: “संविधान एक पचास वर्ष पुरानी और इसलिए पुरानी किताब है। इसे लागू करने के लिए किसी ने मेरी सहमति नहीं ली. यह इतनी कठिन भाषा में लिखा गया है कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे बताओ कि मुझे इस दस्तावेज़ का पालन क्यों करना चाहिए?” यदि आप शिक्षक होते तो रजत को कैसे उत्तर देते?
उत्तर:- अगर मैं शिक्षक होता तो मैं रजत को उत्तर देता:

• भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। इसलिए, पचास वर्ष पुराना होने के बावजूद, यह पुराना नहीं है क्योंकि समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर इसमें कई बार संशोधन किया गया है।
• संविधान का निर्माण समाज के हर वर्ग से निर्वाचित प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया था।
• हालाँकि संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, जिसने विधानसभा की 82% सीटों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसमें हर वर्ग, धर्म और समुदायों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था, ताकि इसमें सभी प्रकार के विचारों को शामिल किया जा सके।
• हालाँकि संविधान के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति से परामर्श करना संभव नहीं है, इसलिए इन सभी लोगों को प्रतिबिंबित करने के लिए हर वर्ग से प्रतिनिधियों को चुनने का प्रावधान किया गया।

प्रश्न 10.- हमारे संविधान के कामकाज के अनुभव पर चर्चा में, तीन वक्ताओं ने तीन अलग-अलग रुख अपनाए:-
ए) हरबंस: भारतीय संविधान हमें लोकतांत्रिक सरकार की रूपरेखा देने में सफल रहा है।
बी) नेहा: संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने का गंभीर वादा किया। चूँकि ऐसा नहीं हुआ, संविधान विफल हो गया है।
सी) नाज़िमा: संविधान ने हमें विफल नहीं किया है। हमने संविधान को विफल कर दिया है.
क्या आप इनमें से किसी भी पद से सहमत हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो आपकी अपनी स्थिति क्या है?
उत्तर:- उपरोक्त तीन लोगों की बातचीत में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि हमारे संविधान का कार्यान्वयन उपयोगी है या नहीं:
ए)

• भारतीय संविधान सरकार की शक्तियों, कार्यों और संरचनाओं के बारे में देश के सर्वोच्च और मौलिक कानूनों से युक्त एक दस्तावेज है।
• संविधान यह भी दर्शाता है कि सरकार के अंग एक-दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और साथ ही सरकार और उसके नागरिकों के बीच संबंध भी हैं।
• संविधान की प्रस्तावना में भारत को सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी लागू किया गया है। लेकिन व्यवहार में भारतीय लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक और आर्थिक बुराइयों से ग्रस्त है जो एक अभिशाप साबित हुई है।

बी)

• कुछ असंवैधानिक गतिविधियों के आधार पर नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता को परेशान किया जाता है।
• हालाँकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के प्रावधान किये गये हैं फिर भी हर जगह धन और बाहुबल का बोलबाला है।
• कभी-कभी राजनीतिक नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के पाए जाते हैं और कुछ वोट बैंक की राजनीति करते हैं।
• न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप करना पड़ता है,
• देश अभी भी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगे आदि।

अतः, हम नेहा की इस स्थिति से सहमत हैं कि संविधान के माध्यम से जो लक्ष्य प्राप्त किये जाने थे, वे उपरोक्त तथ्यों के कारण अभी भी प्राप्त नहीं किये जा सके हैं, अत: हम कह सकते हैं कि संविधान व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।

सी)

• हमने संविधान को विफल कर दिया है क्योंकि हमने नागरिकों के कल्याण के प्रति अपने ईमानदार प्रयासों को ठीक से लागू नहीं किया है।
• सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हुआ है, यह न केवल प्रतिनिधियों के कारण है बल्कि नागरिकों का भी सतर्क और कर्तव्यनिष्ठ नहीं होना है।
• नागरिकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रहें और अधिकारों के प्रयोग तथा दायित्वों के निर्वहन में अन्य नागरिकों का समर्थन करें।
• संविधान को लागू करने के लिए नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक असमानता को रोकने के लिए खुद को शिक्षित करना चाहिए। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संविधान ने हमें विफल नहीं किया है बल्कि हमने अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अपनी लापरवाही के कारण संविधान को विफल किया है!

***** अतिरिक्त प्रश्न हल ***** 

प्रश्न 1.- संविधान क्या है?
उत्तर:- किसी देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ सरकार की संरचना तय करने के लिए इसे देश का सर्वोच्च कानून बताता है। संविधान इस बात की बात करता है कि निर्णय लेने की शक्तियों में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रश्न 2.- संविधान की विशेषताएं क्या हैं?
उत्तर:-

• यह देश का सर्वोच्च कानून है.
• यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध बनाए रखता है।
• यह सरकार की संरचना का गठन करता है।
• यह बताता है कि निर्णय लेने की शक्तियों में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रश्न 3.- भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है?
उत्तर:- भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य है।

प्रश्न 4.- संविधान के कार्य का उल्लेख करें जो हमारी सरकार पर कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है लेकिन दूसरी ओर नागरिकों का पक्ष लेता है।
उत्तर:- संविधान कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है कि कोई सरकार अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है। ये सीमाएँ इस अर्थ में मौलिक हैं कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती।

प्रश्न 5.- संविधान की आवश्यकता एवं महत्व क्या है?
उत्तर:-

•  संविधान एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसके तहत सरकार को काम करना होता है।
• यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच विवादों की संभावनाओं को कम करता है क्योंकि यह उनकी शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग परिभाषित करता है।
• यह सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को भी नियंत्रित करता है।
• यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

प्रश्न 6.- भारत के विशेष संदर्भ में 'लोकतांत्रिक' से आपका क्या तात्पर्य है?
उत्तर:-

• डेमोक्रेटिक का अर्थ है लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में चुनना और प्रशासन को विधायिका, कार्यपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आदि जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से चलाना।
• प्रस्तावना में 'लोकतांत्रिक' शब्द राजनीतिक लोकतंत्र को छोड़कर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को संदर्भित करता है।

प्रश्न 7.- राजनीतिक और आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या है?
उत्तर:-

• राजनीतिक न्याय: राजनीतिक न्याय का तात्पर्य देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त समान राजनीतिक अधिकारों से है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को प्रतिनिधियों को चुनने के साथ-साथ प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाने का भी अधिकार है।
• आर्थिक न्याय: इसका तात्पर्य प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका कमाने के समान अवसर के साथ-साथ समान काम के लिए समान भुगतान प्राप्त करना है।

प्रश्न 8.- संविधान की प्रस्तावना क्या है?
उत्तर:- संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक परिचयात्मक हिस्सा है जो लोगों को प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों के आलोक में सरकार के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।

प्रश्न 9.- भारतीय संविधान की चार प्रमुख विशेषताएँ बताइये।
उत्तर:-

• यह भारत में एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है।
• यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है।
• इसमें भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है।
• यह भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप स्थापित करता है।

प्रश्न 10.- "भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है"। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए।
उत्तर:-

• 42वें संशोधन के माध्यम से 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया।
• 'धर्मनिरपेक्ष' का तात्पर्य यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों का उचित सम्मान करता है।
• राज्य धार्मिक मामलों में पूर्ण तटस्थता रखता है।
• 45वां संशोधन सभी धर्मों को समान सम्मान और मान्यता प्रदान करता है।
• भारत में विभिन्न समुदायों, धर्मों, जातियों आदि के किसी भी व्यक्ति के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

प्रश्न 11.- संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- स्वतंत्रता: प्रस्तावना में एक लक्ष्य के रूप में कहा गया है कि लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि राज्य को व्यक्तियों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता का आनंद लेने में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। .
समानता: संविधान की प्रस्तावना हमेशा प्रावधान बनाकर लिंग, धर्म, नस्ल, रंग, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने पर जोर देती है:

• अनुच्छेद 14-न्याय की समानता
• अनुच्छेद 15—सामाजिक समानता
• अनुच्छेद 16—प्रशासनिक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए समानता
• अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता दूर की गई (सामाजिक असमानता)
• अनुच्छेद 18—शैक्षिक एवं सैन्य को छोड़कर सभी पदनाम समाप्त कर दिये गये।

बंधुत्व:- बंधुत्व से तात्पर्य भाईचारे से है जिसका अर्थ है सभी नागरिकों की समानता और उनकी अखंडता। समाज में हर किसी को बिना किसी भेदभाव के भोजन, आवास और कपड़े का बुनियादी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य के प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए।

प्रश्न 12.- भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के पद में मुख्य अंतर क्या है?
                                        अथवा
आप यह कैसे उचित ठहरा सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है?
उत्तर:- भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो संसद और राज्य विधान सभा के निर्वाचक मंडल द्वारा पांच साल की निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति के बीच अंतर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति लोकतांत्रिक सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप (कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख) का प्रमुख होता है, जबकि भारत में, राष्ट्रपति संसदीय सरकार का प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी है और राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख है।

प्रश्न 13.- संविधान क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है?
उत्तर:- संविधान किसी देश की सरकार चलाने के लिए नियमों और विनियमों का एक लिखित सेट है। यह सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को बनाए रखने के साथ-साथ सरकार के तीन अंगों, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थिति को भी परिभाषित करता है।
संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है क्योंकि:

• इसमें सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान के प्रावधान हैं।
• संविधान के प्रावधानों को बराबर अद्यतन करने के लिए संशोधन किये जाते हैं।
• न्यायिक व्याख्याएँ, कार्यकारी आदेश, रीति-रिवाज भी संविधान के विकास में सहायता करते हैं।
• एक संविधान नई परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर उन्हें अपनाने में सक्षम है।

प्रश्न 14.- हमें अपने संविधान का सम्मान क्यों करना चाहिए?
उत्तर:- हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि:

• संविधान देश का सर्वोच्च और मौलिक कानून है।
• एक संविधान सरकार के तीन अंगों, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों और कार्यों को वितरित करता है।
• भारत सरकार संविधान में निर्धारित सिद्धांतों से बनी है।
• एक संविधान सरकार और नागरिकों के बीच संबंध बनाए रखता है।

प्रश्न 15.- "भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य है"। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए।
उत्तर:- भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में:-

• भारत को स्वतंत्र राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त हो गया है।
• भारत अब किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है।
• भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने के लिए स्वतंत्र है।

भारत एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में:-

• भारत में राजनीतिक और संवैधानिक प्राधिकार का अंतिम स्रोत जनता में निहित है।
• वयस्क मताधिकार के आधार पर नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं।
• समानता सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप का मूल सिद्धांत है।
• भारत के नागरिकों को न्यायोचित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
• कानून का शासन भारतीय लोकतांत्रिक राज्य की एक अनिवार्य विशेषता है।

एक गणतंत्र के रूप में भारत:-

• राज्य का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है।
• वह हर पांच साल के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।

प्रश्न 16.- भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए कुछ प्रावधान हैं। परीक्षण करना।
उत्तर:- भारत में सामाजिक न्याय का अभाव इस तथ्य के कारण है कि जो व्यक्ति अधिक धन और संपत्ति का आनंद लेते हैं, उनके पास शक्ति होती है और अन्य लोग वंचित रह जाते हैं।
भारत में सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान:-

• भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया है।
• राज्य भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा।
• जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
• भारत लोगों के कल्याण और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कल्याणकारी राज्य के दर्शन पर काम करता है।
• संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और यहां तक ​​कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों को विशेष विशेषाधिकार दिए हैं।

प्रश्न 17.- संविधान सभा पर एक टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-

• भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था।
• इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को एक चुनाव के माध्यम से अनंतिम विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसे फिर से इकट्ठा किया गया।
• इसकी रचना मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई तर्ज पर की गई थी और 26 नवंबर 1949 को 284 वास्तविक सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर जोड़े थे।
• संविधान सभा को वास्तव में एक प्रतिनिधि निकाय बनाया गया था जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया था और सभी प्रकार के विचारों को शामिल किया गया था।
• संविधान को अंतिम रूप से अपनाने में सभा को दो साल, ग्यारह महीने और अठारह दिनों में 166 दिन लगे।

प्रश्न 18.- भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? चर्चा करना।
उत्तर:-

• संविधान निर्माताओं ने एक नए समाज और राजनीति के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया।
• मतभेदों के बावजूद, निर्माता संविधान में प्रतिबिंबित होने के लिए आम सहमति पर पहुंचे।
• भारतीय संविधान में लोकतंत्र, समानता और न्याय के आधार पर एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास किया गया था।
• इसने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी प्रस्तुत किया।
• भारतीय संविधान एक उदार-कल्याणकारी-लोकतांत्रिक समाज पर आधारित है जिसकी झलक प्रस्तावना में मिलती है।
• इस प्रकार संविधान का दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपनी अभिव्यक्ति पाता है।

प्रश्न 19.-भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए।
उत्तर:- प्रस्तावना: हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। , विश्वास, विश्वास और पूजा।

स्थिति और अवसर की समानता, और उन सभी के बीच बढ़ावा देना:
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। हमारी संविधान सभा में, नवंबर 1949 के इस छब्बीसवें दिन, हम इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को सौंपते हैं।

प्रश्न 20.- 'उद्देश्य संकल्प' क्या था? व्याख्या करना।
उत्तर:- राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा संविधान सभा में लाए गए सिद्धांतों का सबसे अच्छा सारांश उद्देश्य संकल्प है जो सभा के उद्देश्यों को परिभाषित करता है, जिसे 1946 में नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसमें संविधान के पीछे की आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया है:

• भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु, गणतंत्र है;
• भारत पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों, भारतीय राज्यों और ब्रिटिश भारत के बाहर के अन्य हिस्सों और भारतीय राज्यों का एक संघ होगा जो संघ का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं।
• संघ बनाने वाले क्षेत्र स्वायत्त इकाइयाँ होंगी और सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगी, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो संघ को सौंपे गए हैं या उसमें निहित हैं;
• भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। स्थिति और अवसरों की समानता और कानून के समक्ष समानता और मौलिक- भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, संघ और कार्य की स्वतंत्रता- कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन।
• अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
• यह भूमि विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण में पूर्ण और इच्छुक योगदान देगी;
• संप्रभु और स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की सभी शक्तियाँ और अधिकार लोगों से प्राप्त होंगे;
• गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के न्याय और कानून के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

प्रश्न 21.- भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:- भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

• भारतीय संविधान नियमों और विनियमों का लिखित सेट है और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 250 से अधिक पृष्ठों की एक पुस्तक है।
• भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निर्माण भी किया गया है।
• 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कुछ (दस) मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गये।
• भारतीय संविधान संरचना में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक है।
• भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, अर्थात संविधान के कुछ अनुच्छेदों को साधारण-बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ को संसद के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में मतदान के साथ-साथ कम से कम आधे से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभाओं के.

प्रश्न 22.- भारतीय संविधान के स्रोतों का उल्लेख इन स्रोतों से ली गई विशेषताओं सहित कीजिए।
उत्तर:- भारत सरकार अधिनियम, 1935:- भारतीय संविधान का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है।

• प्रांतीय स्वायत्तता
• संसदीय प्रणाली
• संघीय गिनती
• संघीय सिस्टम

ब्रिटिश संविधान:

• सरकार का संसदीय स्वरूप
• कानून के शासन का विचार
• वक्ता की संस्था और उसकी भूमिका
• कानून बनाने की प्रक्रिया
• एकल नागरिकता
• एकल एकीकृत न्यायपालिका

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान:

• मौलिक अधिकारों का चार्टर
• न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता
• संविधान की प्रस्तावना

आयरिश संविधान:

• राज्य को दिशा-निर्देश प्रदान किये गये
• राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया

फ़्रांसीसी संविधान:

• स्वतंत्रता के सिद्धांत
• समानता और भाईचारे के सिद्धांत

कनाडा का संविधान:

• सरकार का एक अर्ध-संघीय स्वरूप (एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली)।
• अवशिष्ट शक्तियों का विचार.

जर्मन संविधान:

• आपातकालीन प्रावधान
• भारतीय राष्ट्रपति की बाहरी या आंतरिक आपात स्थिति लागू करने की शक्तियाँ।

प्रश्न 23.-  नीचे दिए गए कार्टून (एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ 5) को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

प्रश्न:- क्या किसी भी संविधान निर्माण में हमेशा ऐसा होता है?
उत्तर:- नहीं, सभी संविधान निर्माण में ऐसा नहीं होता है यदि संविधान सभा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सभी वर्गों से प्रतिनिधि चुने जाएं तो संविधान निर्माण का प्रयास सफल होगा।

प्रश्न 24.- नीचे दिए गए कार्टून (एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ 7) को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

प्रश्न:- 
i) क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या दर्शाते हैं?
ii) आपके अनुसार इस संतुलनकारी कार्य में किसकी प्रबलता रही?
उत्तर:- i) कार्टून विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों और क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिनकी अलग-अलग प्राथमिकताएँ हैं, यानी उदार राष्ट्रवादी और कट्टरपंथी राष्ट्रवादी।

ii) 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' दोनों गीतों को राष्ट्रीय विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। पहला है हमारा राष्ट्रगान और दूसरा है हमारा राष्ट्रीय गीत. सभी भारतीय सम्मान प्रकट करते हैं और दोनों गीत गाते हैं। भाषाओं, रीति-रिवाजों, संस्कृतियों, त्योहारों की इतनी विविधताओं के बावजूद पूरे देश में राष्ट्रीय गीत और तिरंगे के प्रति समान सम्मान है। वे भारत की विविधता को संतुलित करते हैं।

प्रश्न 25.-  नीचे दिए गए कार्टून (एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ 9) को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

प्रश्न:-
i)ये अलग-अलग लोग क्या दर्शाते हैं?
ii) यहां दर्शाए गए संघर्ष की तुलना यूरोपीय संघ और भारत के पहले के कार्टूनों में दर्शाए गए संघर्ष से करें।
उत्तर:- i) कार्टून इराक में तीन अलग-अलग जातीय समूहों, यानी शिया, सुन्नी, कुर्दी को संदर्भित करता है। उपरोक्त समूह अपने स्वयं के दर्शन, विचारधारा और हितों के लिए खड़े हैं।

ii) इराकी लोगों को उम्मीद है कि एक नया संविधान बनाया जाएगा और इसे इराक के सभी जातीय समूहों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यूरोपीय संघ में लोगों की कोशिश नाकाम रही लेकिन भारत में उसी कोशिश को सफलता मिली.

प्रश्न 26.- नीचे दिए गए कार्टून (एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ 14) को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

प्रश्न:-
i) कार्टूनिस्ट नए इराकी संविधान को ताश के महल के रूप में क्यों वर्णित करता है?
ii) क्या यह विवरण भारतीय संविधान पर लागू होगा?
उत्तर:- i) क्योंकि यह अमेरिका समर्थक द्वारा तैयार किया जा रहा है। लोगों के साथ-साथ
इराक की संविधान सभा देश के सभी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। इसलिए, संविधान थोपा गया है और ताश के महल की तरह बिखर जाएगा।

ii) यह विवरण भारतीय संविधान पर लागू नहीं होता क्योंकि:

• भारतीय संविधान भारतीयों पर थोपा नहीं गया है, बल्कि इसे विभिन्न मतों के बीच लंबी चर्चा और बहस के बाद तैयार किया गया है।
• इसे लोगों ने जानबूझकर अपनाया।
• यह लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप समय-समय पर संशोधित होने वाला एक जीवंत दस्तावेज है।

Give Us Your Feedback/Suggestions

- By Durgesh Pandey

(Eklavya Coaching Institute)

📞 8376976688, 9310533915

H-2/25, Gali No-23, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, New Delhi -110041